जिला अभिभाषक संघ ने दिया ज्ञापन

    नीमच। जिला अभिभाषक संघ नीमच के अध्यक्ष सुनील जोशी व सचिव दीपक शर्मा की उपस्थिती में मंगलवार को अभिभाषकगण कार्य से विरत रहे। कलेक्टर कार्यालय पहुचकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया की  एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट मे वर्ष 2012 से प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ छलावा किया जा रहा है। वर्ष 2018 मे तात्कालीन शिवराज सरकार ने कैबिनेट की बैठक मे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया फिर सदन की बैठक न हो पाने के कारण वह बिल के रूप मे न आ सका। वर्तमान सरकार ने भी अपने वचन पत्र मे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को लाने का वचन दिया था। उक्त वचन को याद दिलाने के लिये मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने पूरे प्रदेश मे एक दिन का प्रतिवाद दिवस मनाया था, लेकिन सरकार ने उसके बाद भी इस अधिनियम के प्रति गैर जिम्मेदाराना प्रक्रिया अपनायी है। जिस कारण अधिवक्ताओं मे रोष है। अधिवक्ताओं के रोष को देखते हुये व एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे मे लगातार उपेक्षा का व्यवहार को देखते हुये आज दिनांक 16 जुलाई मंगलवार को 1 दिन का प्रतिवाद दिवस  मनाया गया। जिसके लिए पुरे प्रदेश के साथ साथ नीमच में अधिवक्तागण अपने कार्य से विरत रहें। लेकिन अगर राज्य सरकार कार्यवाही नही की तो यह कुछ समय के लिये या अनिश्चित काल के लिये बढाया जा सकता है। मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि राज्य सरकार का रवैया व तीन मंत्री श्री जीतू पटवारी, गोविंदसिंह राजपूत और ओमकार सिंह मरकाम के विरूद्ध घोर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है व पूरे प्रदेश के अभिभाषक इस प्रस्ताव के समर्थन मे 1 दिन का प्रतिवाद दिवस मनायेंगे व मांगो के प्रति गंभीरता से राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही न किये जाने पर कुछ समय या अनिश्चित काल के लिये प्रतिवाद को बढाया जायेगा।

ज्ञापन का वाचन सचिव दीपक शर्मा ने किया । इस अवसर पर सुधीर काला, छगनलाल पाटीदार, रवि सोनी, जितेन्द्रसिंह राठौर, शादाब खान, सत्यनारायण शर्मा, मनीष राठौर, विश्वास चंदेल, अजय श्रीवास्तव, संजय शर्मा, अमित शर्मा नंदलाल नागदा, युगलकिशोर बैरागी, विक्रम गुर्जर, अजय भिमावत सहित अनेक अधिवक्तागण उपस्थित थे।