राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में किया प्रश्न


मंदसौर - राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में प्रश्न किया। सांसद गुप्ता ने कहा कि  सरकार एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल ही में राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) कराया है। इसकी  इस सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताओं क्या रही एवं इसके लक्ष्य और उदेश्य क्या है। सांसद गुप्ता ने कहा कि इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले पूरे देश के विद्यार्थियों और विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है उक्त सर्वेक्षण देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को कौशल प्रदान करने में किस प्रकार सहायक है।प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की एक घटक इकाई राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण (परख), शिक्षा मंत्रालय के तहत एक मानक सेटिंग निकाय है जिसने इसी वर्ष 3 नवंबर को 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कक्षा 3,7 और 9 के छात्रों को कवर करते हुए राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) -23 आयोजित किया है। एसईएएस-23 की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक ब्लॉक स्तर पर अधिगम के परिणामों को समझने के लिए छात्रों की सेंपल साइज़ का विस्तार करना है, जो जिले में एक रणनीतिक बदलाव है।  उन्होने बताया कि इस सर्वेक्षण का उदेश्य प्रत्येक शैक्षिक चरण अर्थात मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य के अंत में मूलभूत साक्षरता, मूलभूत संख्यात्मकता, भाषा और गणित में छात्रों की अधिगम की दक्षताओं का मूल्यांकन करना,  भविष्य के सर्वेक्षणों के साथ मूल्यांकन परिणामों की वैधता और तुलनात्मकता सुनिश्चित करना, शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से पृष्ठभूमि डेटा एकत्र करना, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए शैक्षिक नीति निर्माताओं को अंतर्दृष्टि प्रदान करना, योग्यता आधारित मूल्यांकन में प्रत्येक चरण (मूलभूत, प्रारंभिक और मध्य) के अंत में शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देना आदि है। इस व्यापक सर्वेक्षण में देश के 5917 ब्लॉकों के 3 लाख स्कूलों से लगभग 40 लाख छात्रों को शामिल किया गया था। एसईएएस-23 प्रत्येक चरण के अंत में ब्लॉक स्तर पर शिक्षा प्रणाली की सम्पूर्ण स्थिति को दर्शाता है और उन क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है छात्रों के अधिगम के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से अल्पकालिक, मध्यावधि और दीर्घकालिक अंतः क्षेपों की योजना बनाने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्र सरकार की सहायता करना शामिल है।